काठमाडौं । नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्यमध्ये एक मलेसियाले न्यूनतम मासिक तलब १७.६ प्रतिशतले बढाउने घोषणा गरेको छ। सन् २०२७ जुनदेखि विदेशी श्रमिकसहित सबै कामदारको न्यूनतम मासिक तलब हालको १ हजार ७ सय रिंगिटबाट बढेर २ हजार रिंगिट पुग्ने भएको हो।
मलेसियाका प्रधानमन्त्री दातुक सेरी अनवर इब्राहिमले शुक्रबार संसद्मा सन् २०२७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै न्यूनतम तलब वृद्धिको घोषणा गरेका हुन्। उनका अनुसार नयाँ व्यवस्थाबाट ४० लाखभन्दा बढी श्रमिक लाभान्वित हुनेछन्।
मलेसियामा न्यूनतम ज्यालाको व्यवस्था स्वदेशी तथा विदेशी दुवै श्रमिकमा समान रूपमा लागू हुने भएकाले त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकले पनि यसको लाभ पाउनेछन्। नयाँ दर लागू भएपछि न्यूनतम तलब पाउने श्रमिकको मासिक आम्दानी ३०० रिंगिटले बढ्नेछ।
मलेसियामा न्यूनतम ज्यालाको नीति सन् २०१३ मा लागू गरिएको थियो। त्यसबेला मासिक न्यूनतम तलब ९०० रिंगिट तोकिएको थियो। सन् २०१६ मा बढाएर १ हजार रिंगिट पुर्याइएको न्यूनतम तलब सन् २०१९ मा १ हजार १०० रिंगिट र सन् २०२० मा १ हजार २०० रिंगिट पुगेको थियो।
त्यसपछि सन् २०२२ मा न्यूनतम तलब १ हजार ५०० रिंगिट कायम गरिएको थियो भने सन् २०२५ मा बढाएर १ हजार ७०० रिंगिट पुर्याइएको थियो। सन् २०२७ जुनदेखि नयाँ दर लागू भएपछि न्यूनतम तलब सन् २०१३ को तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हुनेछ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री अनवरले श्रमिकको उत्पादकत्व र पारिश्रमिकबीचको खाडल घटाउन आवश्यक रहेको बताए। आम्दानी वृद्धि मूल्यवृद्धिको गतिअनुसार हुन नसक्दा सर्वसाधारणलाई जीवनयापनको खर्च धान्न कठिन भइरहेको उनको भनाइ थियो।
न्यूनतम तलब वृद्धिसँगै सरकारले अर्धदक्ष श्रमिक तथा विश्वविद्यालयबाट उत्तीर्ण स्नातकका लागि सुरुआती मासिक तलब कम्तीमा २ हजार ५०० रिंगिट तोक्ने योजना पनि अघि सारेको छ। देशको पारिश्रमिक संरचनामा सुधार गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री अनवरले बताए।
‘न्यूनतम तलबले श्रमिकको आम्दानीको न्यूनतम सीमा मात्रै बढाउँछ, तर दक्ष श्रमिकले आफ्नो योग्यता र सीपअनुसारको पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने।
यद्यपि, वार्षिक कारोबार ५ करोड रिंगिटभन्दा कम भएका सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमलाई भने नयाँ न्यूनतम तलब लागू गर्न छुट दिइने भएको छ। यस्ता व्यवसायलाई आफ्नो व्यावसायिक मोडेल अनुकूल बनाउन समय दिने उद्देश्यले छुटको व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री अनवरले बताएका छन्।
यसैगरी, सरकारले अनधिकृत विदेशी श्रमिकलाई रोजगारी दिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न करसम्बन्धी व्यवस्था पनि कडा बनाउने भएको छ। सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमबाहेकका कम्पनीले श्रमिकको तलब खर्चमा कर कटौतीको सुविधा लिन तलब अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गरेको हुनुपर्नेछ। भुक्तानी रोजगार ऐनले अनुमति दिएका विधिअनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ।
यसले तलब भुक्तानीमा पारदर्शिता बढाउनुका साथै श्रमिकलाई तोकिएकोभन्दा कम पारिश्रमिक दिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
