काठमाडौं । सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहबाटै जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट यस्तो सेवा सञ्चालन भइरहेकोमा बाँकी स्थानीय तहमा पनि सेवा विस्तार गर्ने निर्णय भएको सरकारले जनाएको छ।
शाहका अनुसार संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सरकारले शासकीय सुधारका लागि अघि सारेको एक सय कार्यसूचीमा समेत यो विषय समावेश गरेको छ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि जग्गासम्बन्धी सेवा लिन नागरिकले टाढाका मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय तहले पनि भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार थप प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
शाहले स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। जग्गासम्बन्धी सेवा नागरिककै नजिकबाट सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने तथा अधिकारलाई केन्द्रमा सीमित राख्ने व्यवस्था क्रमशः खुकुलो बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।
