काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गर्न तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले २०८२ जेठ ४ गते गरेको आदेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । अधिवक्ता सरोज अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १४ निकायलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा व्यवस्था भए पनि पाँच दशकभन्दा बढी समयसम्म आवश्यक नियम नबनाएको भन्दै अदालतले सरकारको उदासीनताप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘नियम बनाई व्यवस्था गर्न सक्ने’ भन्ने कानुनी शब्दावलीले सरकारले अनिश्चितकालसम्म नियम बनाउन ढिलाइ गर्न पाउने अर्थ नलाग्ने अदालतको व्याख्या छ ।
अदालतले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बिक्रीवितरण र निकासी–पैठारी गर्न इजाजतपत्र दिने व्यवस्था बनाउन तथा गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नियमन र निगरानी संयन्त्र निर्माण गर्न आदेश दिएको छ ।
गाँजाबाट कागज, कपडा, निर्माण सामग्री, इन्धनलगायत औद्योगिक वस्तु उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना औँल्याउँदै अदालतले यसको औषधीय तथा आर्थिक उपयोगबाट मुलुकले लाभ लिनुपर्ने जनाएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था र विभिन्न मुलुकका अभ्यासलाई ध्यानमा राखेर नियन्त्रित खेतीको व्यवस्था गर्न सकिने व्याख्या गरेको छ ।
तर मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका लागि गाँजा प्रयोग गर्न पाउने तथा समग्र प्रतिबन्ध हटाउने निवेदकको माग भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ । यस्तो विषय कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै अदालतले विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
गाँजाको अनियन्त्रित सेवनले स्वास्थ्य, सामाजिक तथा पारिवारिक समस्या निम्त्याउन सक्ने भन्दै अदालतले यसको व्यावसायिक तथा औषधीय उपयोग गर्दा सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका उपायसमेत अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
