काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि १२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन गरी वर्तमान संघीय व्यवस्था अनुकूल हुने गरी अस्पतालहरूमा कार्य सञ्चालन गर्न आदेश दिएको हो।
‘राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन समेत गरी वर्तमान संघीय व्यवस्था अनुकूल हुने गरी संघस्तरमा विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय/स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा र प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्य निर्देशनालय अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य शाखा स्थापना तथा स्थानीय स्तरमा जिल्ला अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय इकाइ/सम्पर्क व्यक्तिहरू यथाशक्य चाँडो नियुक्ति गरी कार्यसञ्चालन गर्नू गराउनू भनी परमादेश जारी गरिदिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ।