काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि सार्वजनिक निकायमार्फत हुने सम्पूर्ण सरकारी भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आइतबार एक परिपत्र जारी गर्दै साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकारी संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
बजेटको बुँदा नम्बर ३३५ अनुसार डिजिटल प्रशासन र पारदर्शी वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित उक्त निर्णय लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले अब नगद वा चेकमार्फत हुने भुक्तानी पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ। यसले आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता, प्रणालीगत सुधार, वित्तीय अनुशासन र समयमै भुक्तानी हुने वातावरण सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो निर्णयसँगै सरकारी खर्चको डिजिटल ट्र्याकिङ, अनुगमन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण तथा नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्नेछ।
