काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नयाँ मापदण्डअनुसार नदी किनारका कुनै पनि घर नभत्किने बताएका छन्।
‘नयाँ मापदण्डमा पर्ने कुनै घर भत्किने छैन। निस्चिन्त रहनुहोस्, भत्काउनै परे सरकारले मुआब्जा दिनुपर्छ। ५० वर्ष पहिले तीनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंलाई दिन नि सक्दैन, भत्काउन नि सक्दैन। तपाईंको लागि हामी छँदै छौं, नियम परिवर्तनको लागि केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस्,’ सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भनेका छन्।
खोला किनारको मापदण्ड महानगरले नभई संघीय सरकारले नै बनाएको उनको जिकिर छ। ‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैँ बनाउने, आफैँ सहभागी भएको परिषद्देखि न्यायाधीश आउने। सरकार आफ्नै, कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै। भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौं महानगरलाई? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौं,’ उनले लेखेका छन्।
महानगरमा नदी दायाँबायाँ छोड्न निर्धारण गरिएभन्दा थप २० मिटर जग्गामा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले निर्माण निषेध गरेसँगै यसको विरोध भइरहेको छ। नेकपा एमालेले पनि सर्वोच्चको फैसला न्यायिक पुनरावलोकन गर्न माग गरिरहेको छ।
