एजेन्सी । भारतको सर्वाेच्च अदालतले सिक्किमका नेपालीलाई ‘विदेशी मूलका आप्रवासी’ को संज्ञा दिएपछि व्यापक विरोध भएको छ। त्यसको विरोधमा सडकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भइरहेको भारतीय समाचारमाध्यमले जनाएका छन्। प्रदर्शनकारीले सर्वोच्च अदालतको व्याख्या सुधार्ने दिशामा तत्काल पहल लिन सिक्किम राज्य सरकारसँग माग गरेका छन्।
सिक्किममा बसोवास गर्दै आएका पुराना बासिन्दाहरूको समूह (एओएसएस) ले आफूहरूले आयकरमा छुट पाउनुपर्ने विषयमा हालेको रिट निवेदनमा गत जनवरी १३ तारिखमा सुनुवाइ गर्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपालीलाई ‘विदेशी मूलका बासिन्दा र आप्रवासी’ भनेर व्याख्या गरेको थियो। अदालतको यो व्याख्याको राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक वृत्तमा आलोचना भएको छ। गान्तोकलगायतका क्षेत्रमा भएका विरोध ¥यालीमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सामाजिक अभियन्तासहित सर्वसाधारणको ठुलो उपस्थिति रहँदै आएको छ। अदालतको यो निर्णयले नेपाली मूलका सिक्किमेलीको भावनाको अनादर गरेको मानिएको छ।
सिक्किमका मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव ज्याकोब खालिङ, आन्दोलनका लागि गठन गरिएको ज्वाइन्ट एक्सन कमिटीका महासचिव केशव सापकोटा, हाम्रो सिक्किम पार्टीका अध्यक्ष भाइचुुङ भुटिया, सिक्किम रिपब्लिक पार्टीका अध्यक्ष केबी राईले सर्वोच्च अदालतको व्याख्याको आलोचना गरेका छन्। ‘सिक्किमको राज्यसभाले सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यालाई परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव ७ दिनभित्र पास गर्नुपर्छ। त्यसपछि राज्य सरकारले यो निर्णयविरुद्ध रिट दायर गर्नुपर्छ। यसैगरी सिक्किमका आदिवासीहरूको समूह एओएसएसले पनि सर्वोच्च अदालतको व्याख्यामा रहेको विरोधाभासपूर्ण शब्दावली हटाउन रिट दायर गर्नुपर्छ,’ ज्वाइन्ट एक्सन कमिटीका महासचिव सापकोटालाई उद्धृत गर्दै भारतीय दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्सले भनेको छ । ज्वाइन्ट एक्सन कमिटीले सिक्किमका अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ता सुदेश जोशीलाई हटाउन माग गरेको छ।
