काठमाडौं । संघीय निजामति सेवा विधेयकमा गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी हेरफेरप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले गहिरो छानबिनको माग गरेका छन्। मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेसँगको भेटमा खतिवडाले विधेयकको मूल मर्मभन्दा फरक ढंगले गुपचुप दफा थपिनु गम्भीर विषय भएको बताएका हुन्।
खतिवडाका अनुसार समितिले लामो छलफलपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा राजीनामा वा अवकाश लिएर दुई वर्ष नपुगेका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नदिने प्रावधान राखिएको थियो। तर प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत विधेयकमा त्यसकै मुनि अर्को दफा थप गरेर ‘कूलिङ अफ पिरियड’ को मर्मलाई खण्डित गरिएको पाइएको हो।
सभापति खतिवडाले उक्त संशोधन कहिले, कसले र किन गर्यो भन्ने यथार्थ तत्काल पत्ता लगाउनु पर्ने बताए। “यदि म आफैंमाथि पनि संलग्नताको आशंका छ भने, म खुलस्त छानबिनको पक्षमा छु,” उनले भने। यस्तो हेरफेर नीति, प्रशासन र संसदीय मर्यादामाथिको गम्भीर प्रहार भएको उनको भनाइ थियो।
सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलका क्रममा कानुन तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाइएको भए पनि उनीहरू अनुपस्थित भएकोमा खतिवडाले खेद प्रकट गरे। “यत्रो गम्भीर विषयमा बोलाउँदा पनि अधिकारीहरू नआउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,” उनले टिप्पणी गरे।
