काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा बसेको पूर्ण इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग कारण देखाउन आदेश दिएको हो।
पूर्ण इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी रहेका छन्। कांग्रेसले गत मंसिर २१ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
कांग्रेसका सात जना सांसदको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधीवक्ता खम्म खातीले रिट निवेदन पेस गरेका थिए। निवेदकमा प्रमुख सचेतक घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ, सांसदहरू दीपक खड्का, नागिना यादव, शान्ति विक र जाबेदा खातुन जागा रहेका छन्।
रिटमा संसदबाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था संविधानमा नभएको दाबी गर्दै राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कदम असंवैधानिक रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, वर्तमान सरकार कामचलाउन मात्र भएको जनाउँदै दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको छ।
यसअघि नेकपा एमालेले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो, जसमा पनि कारण देखाउ आदेश जारी भइसकेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध राजनीतिक दल तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा परेका १७ भन्दा बढी रिटहरूलाई एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश पनि सर्वोच्चले दिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते सांसद नभएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन्। जेनजी समूहको सिफारिसमा कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको हो।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन म्यान्डेट दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेको छ।
