काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले संविधान संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढाइने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार आयोजित छलफलमा उनले सरकारले एकलौटी रूपमा संविधान संशोधन गर्न नखोजेको स्पष्ट पारे।
संयोजक शाहले संविधान जारी हुँदाको राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा सहिदहरूको बलिदानलाई स्मरण गर्दै संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए। उनका अनुसार कार्यदलले विभिन्न विषयमा साझा सहमति र मतभेद पहिचान गर्ने काम गरिरहेको छ भने बहसपत्र तयार भएपछि राष्ट्रिय बहसका लागि सार्वजनिक गरिनेछ।
‘सरकारलाई यो प्रक्रियामा कुनै हतारो छैन। राष्ट्रिय सहमतिविना संविधान संशोधन सम्भव हुँदैन भन्नेमा सरकार सजग छ,’ उनले भने।
छलफलमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले संविधान संशोधनमार्फत गणतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेत निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरे। साथै उनले ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’लाई संविधानमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
डा. राउतले समाजवादोन्मुख आर्थिक नीतिले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको भन्दै ‘सामाजिक लोकतन्त्र’को अवधारणा राख्नुपर्ने र तराई–मधेसमा जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले संविधानका मूलभूत विषय, प्रस्तावना, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताजस्ता उपलब्धिमा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए। उनले जनप्रतिनिधि र मन्त्रीहरूको संख्या घटाउने तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै समावेशिता सुनिश्चित गर्ने विकल्प अघि सारे।
नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले संविधान संशोधन गर्दा मूल आधारस्तम्भ कमजोर पार्न नहुने बताए। उनले राष्ट्रियसभाको सदस्य संख्या घटाउने, उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने तथा प्रदेशमा बढीमा पाँचदेखि सात मन्त्री मात्रै राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माधव सापकोटाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने र विज्ञ व्यक्तिबाट मन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने उल्लेख गरे।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले विगतका संविधानहरूको निष्पक्ष समीक्षा गरेर मात्र दीर्घकालीन संशोधनको मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिए। हतारमा निर्णय गर्दा संविधान निर्जीव बन्ने खतरा रहेको उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले संविधान संशोधनका लागि अहिले उपयुक्त समय भएको भन्दै आम नागरिकका विचार समेटेर प्रक्रिया छिटो अघि बढाउनुपर्ने बताए।
यस्तै, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका केशवकुमार झाले वर्तमान संविधानमा नेपालको मौलिकपन र संस्कृति कमजोर भएको टिप्पणी गर्दै व्यापक परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए।
पूर्वमन्त्री कल्पना धमलाले मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आमाका नामबाट सहज नागरिकता तथा समानुपातिक समावेशी कोटामा एक पटकभन्दा बढी अवसर नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
