काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई सोमबार बरामद सामग्रीसहित अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमाथि शुक्रबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले श्रेष्ठलाई बरामद गरिएका सामग्रीसहित सोमबार अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो। श्रेष्ठकी श्रीमती सरस्वतीले उनको पक्राउ गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
शुक्रबार श्रेष्ठको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई र रमेश बडालले बहस गरेका थिए।
वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीतको कसुर गरेको आरोपमा प्रहरीले श्रेष्ठलाई बुधबार राति पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालय तथा श्रेष्ठको निवासमा खानतलासी गरी कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइललगायत विद्युतीय सामग्रीसमेत बरामद गरेको छ।
श्रेष्ठमाथि अनुसन्धानका लागि अदालतले बिहीबार तीन दिनको म्याद दिएको थियो। उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा राखिएकोमा हाल प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जको हिरासतमा सारिएको छ।
विश्व प्रेस काउन्सिलका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वमहासचिव हुन्।
श्रेष्ठको पक्राउ तथा जनआस्थाको कार्यालयमा गरिएको खानतलासीप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल मिडिया सोसाइटी, विश्व प्रेस काउन्सिललगायत विभिन्न संघसंस्था तथा राजनीतिक दलहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले श्रेष्ठलाई निःशर्त रिहा गर्न माग गरेका छन्।
अब सर्वोच्च अदालतले सोमबार बरामद सामग्रीसहित श्रेष्ठलाई उपस्थित गराएपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको थप सुनुवाइ गर्नेछ।
