काठमाडौँ । जलवायु तथा वातावरणसम्बन्धी कूटनीतिक प्रयासलाई थप संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलोपटक जलवायु कूटनीति शाखा स्थापना गरेको छ।
बढ्दो जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले वर्तमान आवश्यकता सम्बोधन गर्न नयाँ शाखा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयले गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) का आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विशिष्टीकृत संघसंस्था महाशाखाअन्तर्गत ‘आर्थिक, सामाजिक विकास तथा जलवायु कूटनीति शाखा’को संरचना रहने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त शाखाको नेतृत्व उपसचिवले गर्नेछन्।
नेपालले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणका विषयमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएको छ। ती प्रयासलाई थप समन्वित र संस्थागत रूपमा अघि बढाउन मन्त्रालयमा जलवायु कूटनीति शाखा स्थापना गरिएको हो।
नयाँ शाखाले जलवायु तथा वातावरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहलमा सहजीकरण गर्नुका साथै सम्बन्धित राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय गर्नेछ। जलवायु परिवर्तनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको प्राथमिकता र हितलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नसमेत शाखाले भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु कूटनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा कार्यक्रममा सहभागितामा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन र संस्थागत प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
‘नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु कूटनीतिका बारेमा लगातार रूपमा काम गर्दै आएको छ। अब यसलाई थप संस्थागत रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप) देखि कोपसम्म वा अन्य कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनेमा मात्र केन्द्रित गरेर जलवायु कूटनीति अघि बढाएर पुग्दैन।’
जलवायु कूटनीतिलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले मुलुकको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखेर हालका लागि मन्त्रालयमा जलवायु कूटनीति शाखा स्थापना गरिएको बताए।
उनका अनुसार हाल शाखामार्फत काम अघि बढाइनेछ भने भविष्यमा आवश्यकता र कार्यबोझका आधारमा यसको संस्थागत संरचनालाई थप सुदृढ गर्न सकिनेछ।
मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव तथा विपद्का घटनासँग सम्बन्धित विषयमा मात्र नभई नियमित रूपमा जलवायु कूटनीतिका प्राथमिकता र पहललाई अघि बढाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए।
जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको जलवायु कूटनीतिलाई थप संस्थागत, समन्वित र परिणाममुखी बनाउन शाखा स्थापनालाई महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ। जलवायु न्यायका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनसमेत नयाँ शाखाले सहजीकरण गर्नेछ।
