काठमाडौं– सरकारले निजामती कर्मचारीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगदेखि सार्वजनिक अभिव्यक्तिसम्मलाई व्यवस्थित गर्ने गरी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । बिहीबार सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक, २०८३ मा कर्मचारीको आचरण तथा अनुशासनसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
विधेयक स्वीकृत भई ऐनका रूपमा लागू भएपछि कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा सार्वजनिक पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तै, सरकारको नीतिविपरीत हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनसमेत रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकको परिच्छेद–९ मा निजामती कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा ८८ अनुसार कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने तथा हिंसा भड्किने किसिमका सामग्री वा टिप्पणी गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, कुनै सार्वजनिक पदाधिकारी, राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलका पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्नसमेत रोक लगाइएको छ । कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा गरेका कामको व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालको आईडी वा पेजबाट प्रचारप्रसार गर्नसमेत नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
दफा ८३ को उपदफा ३ अनुसार कर्मचारीले आफ्नो नियमित कार्यसम्पादनका विषयमा आफूलाई केन्द्रमा राखेर अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, आफूले सम्पादन गरेको काम तथा असल अभ्यासबारे जनसाधारणलाई जानकारी गराउन भने बाधा नपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, निजामती कर्मचारीले प्रकाशित गर्ने लेख तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा समेत कडाइ गरिएको छ । विधेयकको दफा ७७ अनुसार सरकारको नीतिविपरीत हुने वा सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा जनताबीचको पारस्परिक सम्बन्धमा असर पर्ने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी रूपमा लेख प्रकाशन गर्न, सञ्चारमाध्यमलाई खबर दिन, रेडियो वा टेलिभिजनमार्फत मन्तव्य प्रसारण गर्न, सार्वजनिक मन्तव्य दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशन गर्न नहुने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । तर, प्रचलित कानुन र नेपाल सरकारको नीतिविपरीत नहुने गरी लेख प्रकाशन वा प्रसारण गर्न भने बाधा नपर्ने उल्लेख छ ।
विधेयकले सरकारी कामकाजका क्रममा कर्मचारीको पहुँचमा आएको गोप्य वा कानुनद्वारा निषेधित विषय, कागजपत्र, सूचना वा जानकारी अनधिकृत व्यक्तिलाई दिन वा बताउनसमेत रोक लगाएको छ । अख्तियारी नपाई त्यस्तो सूचना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अन्य अनधिकृत कर्मचारी, गैरसरकारी व्यक्ति वा सञ्चारमाध्यमलाई दिन वा बताउन नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
यो व्यवस्था सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको वा जुनसुकै कारणले सेवामा नरहेको व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था उल्लङ्घन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले ऐनबमोजिम पाउने सेवा सुविधा रोक्का गर्न सकिने उल्लेख छ ।
नसिहतदेखि सेवाबाट हटाउनेसम्मको सजाय
विधेयकले आचरण र अनुशासन उल्लङ्घन गरेमा त्यसअनुसार विभागीय सजायको व्यवस्था पनि गरेको छ । दफा ९८ अनुसार आचरण र अनुशासन पटक–पटक उल्लङ्घन गरेमा वा सरकारी कागजात वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना अनधिकृत रूपमा चुहावट वा सम्प्रेषण गरेमा नसिहत दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
एक पटक नसिहत पाइसकेको कर्मचारीले सोही तहमा रहँदा पुनः त्यही प्रकृतिको काम गरेमा बढीमा पाँच तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा बढीमा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नसिहत पाएकै वर्षमा कर्मचारीले पुनः सोही प्रकृतिको कसुर गरेमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।
विधेयकले कर्मचारीको सामान्य आचरण तथा कार्यसम्पादनसम्बन्धी कमजोरीमा सुपरीवेक्षकले चेतावनी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा १२४ अनुसार कर्मचारीले कार्यालय समयको पालना नगरेमा, आफूभन्दा माथिल्लो कर्मचारीले दिएको कार्यालयसम्बन्धी आदेश पालना नगरेमा, पदीय मर्यादाअनुकूलको कार्य नगरेमा वा कार्यालयसम्बन्धी काममा लापरबाही तथा ढिलासुस्ती गरेमा सुपरीवेक्षकले कारण खोली चेतावनी दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर, चेतावनी पाएकै वर्षमा आचरण र अनुशासन पटक–पटक उल्लङ्घन गरेमा वा सरकारी कागजात वा गोप्य रूपमा प्राप्त सूचना अनधिकृत रूपमा चुहावट वा सम्प्रेषण गरेमा बढीमा पाँच तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा बढीमा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
