काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएका दानबहादुर कार्कीले आफ्नो पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
उक्त रिटमा उनले आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै दुईवटा महत्त्वपूर्ण न्यायिक नजिर प्रस्तुत गरेका छन् ।
कार्कीले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलालाई आफ्नो पक्षमा आधार बनाएका हुन् ।
कार्कीका वारेस आभाष रेग्मीका अनुसार बिहीबार पेस गरिएको रिट शुक्रबार दर्ता भएको हो । रिटमाथि सुनुवाइका लागि कात्तिक ३० गते पेसी तोकिएको छ ।
कार्कीले आफूलाई पदावधि बाँकी रहँदै अर्को जिम्मेवारीमा खटाएर आईजीपीबाट अलग गरिएको भन्दै सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक मनोज केसीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
उनको जिकिरमा आईजीपीलाई अर्को पदमा नियुक्त गरेको बहानामा मूल जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय वस्तुनिष्ठ आधारविहीन र बदनियतपूर्ण छ ।
कार्कीले आफ्नो रिटमा प्रस्तुत गरेको पहिलो नजिर तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलको हो । वि.सं. २०५३ मा तत्कालीन सरकारले बहालवाला आईजीपी खरेललाई पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । उनको स्थानमा तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाइएको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले २०५५ असार १९ गते फैसला गर्दै सरकारको निर्णयको आधार, कारण र औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको थियो ।
न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद शर्मा, इन्द्रराज पाण्डेय र भैरवप्रसाद लम्सालको इजलासले प्रहरी महानिरीक्षकजस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा रहेको व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुपर्ने सामान्य कारण देखाएर हटाउनु विवेकपूर्ण र कानुनसम्मत नहुने व्याख्या गरेको थियो ।
कार्कीले प्रस्तुत गरेको दोस्रो नजिर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको हो ।
शाक्यलाई २०८१ चैत ११ गते चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो । तर, कार्यकाल पूरा नहुँदै २०८२ असोज ५ गते उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरी उनको स्थानमा मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक बनाइएको थियो ।
आफ्नो सहमतिबिना र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको भन्दै शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले २०८२ मंसिर २२ गते शाक्यको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
अदालतले जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने निर्णय बदर गर्दै उनलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशककै रूपमा काम गर्न दिन आदेश दिएको थियो । कानुनबमोजिम प्राप्त कार्यकाल पूरा हुन नपाउँदै अर्को जिम्मेवारीमा खटाउने नाममा मूल पदबाट अलग गर्न नमिल्ने सिद्धान्तलाई कार्कीले आफ्नो मुद्दासँग जोड्न खोजेका छन् ।
कार्कीको मुख्य जिकिर सरकारले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएको औपचारिक घोषणा नगरी प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरेर त्यहाँ खटाएको भन्ने छ । त्यसपछि रिक्त भएको आईजीपी पदमा मनोज केसीलाई नियुक्त गरिएको उनको भनाइ छ ।
आफूलाई हटाउनुपर्ने कुनै आधार, कारण वा कार्यसम्पादनसम्बन्धी कमजोरी नदेखाइएको तथा स्पष्टीकरणको अवसरसमेत नदिइएको कार्कीको दाबी छ ।
उनले सर्वोच्च अदालतका पुराना फैसलासँगै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, स्वच्छ सुनुवाइ, वैध अपेक्षा र सरकारी अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोगसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई पनि रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।सरकारले बुधबार कार्कीलाई हटाएर मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । केसीले सोही दिनदेखि कार्यभार सम्हालिसकेका छन् ।
कार्कीलाई २०८२ कात्तिक २७ गते प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएको थियो । एक वर्षको कार्यकालसमेत पूरा नहुँदै आफूलाई हटाइएको भन्दै उनले पुनर्बहालीको माग गरेका हुन् ।
