काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सचिव राउतलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार, कारण र औचित्य नदेखिएको भन्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।
राउतका परिवार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च गएको थियो। जसको सुनुवाइ गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५ बमोजिम तारेखमा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए।
आदेशमा राउतले अनुसन्धान सम्पन्न नभएसम्म नेपालबाहिर जान नपाउने भनिएको छ। अन्य बन्दीको रिट अदालतले खारेज गरेको छ। जसमा सुधीरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम र मीनबहादुर गुरुङ छन्।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा छानबिनका लागि भन्दै सञ्चार सचिव राउत, गुरूङ, शाह र गौतमलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले पक्राउ गरेको थियो।
