एजेन्सी । बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले विवादित आरक्षणलाई ३० प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत बनाउन परमादेश जारी गरेको छ।
सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट छुट्टिएर बंगलादेश स्वतन्त्र हुँदा लडेका बंगलादेशी सेनाका सन्तानहरूलाई सरकारी जागिरमा छुट्याइएको ३० प्रतिशतको आरक्षणलाई आइतबार सर्वोच्च अदालतले ५ प्रतशित बनाउन आदेश जारी गरेको हो।
एक प्रतिशत जनजाति समुदाय र एक प्रतिशत अपांगता भएका वा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका रूपमा पहिचान गर्नेहरूका लागि छुट्याउन पनि आदेश दिएको हो।
९३ प्रतिशत भने मेरिटको आधारमा बनाउन आदेश दिइएको हो। पछिल्लो केही साता बंगलादेशमा विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। आन्दोलनमा हिंसा भड्किँदा १५१ जना मानिस मारिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ।
यसबारे बंगलादेश सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन। सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नेहरूले यस परमादेशलाई ऐतिहासिक भनेका छन्।
