काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्ना मातहत रहेका १६ अस्पतालमध्ये ११ वटा अस्पतालमा नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भागवण्डाका आधारमा समितिहरूको अध्यक्ष मनोनयन गरेको हो।
यसअघि प्रदेश सरकारले २०७७, २०८० र २०८२ अनुसार बनेका सबै अस्पताल व्यवस्थापन समितिहरू खारेज गर्दै नयाँ गठन आदेश जारी गरेको थियो। गण्डकी प्रदेश मातहत २ आयुर्वेद र १४ अन्य गरी १६ अस्पताल छन्। तीमध्ये ११ अस्पतालमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले नवलपुरको मध्यबिन्दु अस्पतालमा बालकृष्ण घिमिरे, मुस्ताङ अस्पतालमा तेन्जिङ थकाली, लमजुङ अस्पतालमा विजय गुरुङ, पर्वत अस्पतालमा यामबहादुर नेपाली, दमौली अस्पतालमा कमलामोहन वाग्ले, बागलुङको बुर्तिबाङमा कमल भुसाल, जनरल तथा सरुवा रोग अस्पताल लेखनाथ पोखरामा ऋसिराज जमरकट्टेल, स्याङजा अस्पतालमा डिलकुमार भूजेल, वेनी अस्पतालमा डेकबहादुर बानियाँ, मनाङ अस्पतालमा अर्विण गुरुङ र धौलागिरी प्रादेशिक अस्पताल बागलुङमा श्रीप्रसाद शर्मालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ।
भागवण्डाअनुसार कांग्रेसले मध्यबिन्दु, लमजुङ, तनहुँ, पर्वत, मुस्ताङ र बुर्तिबाङ अस्पताल पाएको छ भने एमालेको भागमा धौलागिरी प्रादेशिक, म्याग्दी, मनाङ, स्याङजा तथा जनरल तथा सरुवा रोग अस्पताल परेको छ।
नयाँ गठन आदेशअनुसार १००, ५० र २५ शैय्याका अस्पतालका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन समिति गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ। १०० शैय्याका अस्पतालमा ९ सदस्यीय समिति रहनेछ। अध्यक्ष स्नातक उत्तीर्ण र सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्ति हुनुपर्नेछ। अन्य सदस्यहरूमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि, मन्त्रालयले मनोनयन गरेका व्यक्ति, प्रशासन तथा लेखा निकायका प्रतिनिधि, अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सक र मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट रहनेछन्।
५० शैय्याका अस्पतालमा पनि ९ सदस्यीय समिति रहनेछ भने २५ शैय्याका अस्पतालमा ७ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ। मनोनित सदस्यहरूले भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, लागुऔषध तथा अन्य नैतिक पतनसम्बन्धी अपराधमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।
अघिल्लो गठन आदेशमा अस्पताल व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले गर्ने व्यवस्था थियो। तर नयाँ आदेशले समितिको संरचना, कर्तव्य र अधिकारमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरेको छ।
सरकारले अस्पतालहरूमा सेवा प्रभावकारी बनाउन, विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्न, गरिब तथा विपन्नका लागि निःशुल्क उपचारको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न र अस्पताल कर्मचारिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि नयाँ व्यवस्था ल्याइएको जनाएको छ।
बाँकी २ आयुर्वेदसहित ५ अस्पतालमा भने चाँडै समिति गठन गरिने प्रदेश सरकारको भनाइ छ।
