काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हितेन्द्रदेव शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा पुनः कार्यालय प्रवेश गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले सोमबार शाक्यलाई पुनर्वहाली गर्न परमादेश जारी गरेपछि उनी बुधबार बिहान १० बजे प्राधिकरण पुगेका हुन्।
अदालतको आदेश अनुसार शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ। यस निर्णयसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङका लागि गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएको छ। मन्त्री घिसिङ सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई २०७८ सालमा हटाएर आफूलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए।
शाक्यले यस कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतको पछिल्लो निर्णयले उनलाई पुनः कार्यकारी जिम्मेवारीमा फर्काएको हो।
