- कपडा खरिद विवाद अध्ययन गर्न नौ सदस्यीय समिति गठन।
- अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन दुई महिनाको समयसीमा।
- सांसदहरूबीच तत्काल छानबिन गर्ने वा पहिले कागजात अध्ययन गर्ने विषयमा मतभेद।
काठमाडौँ। म्यादी प्रहरीको कपडा खरिदमा अनियमितता भएको आशङ्काबारे अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। शुक्रबार बसेको बैठकले अध्ययन समितिलाई दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
समितिमा ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आर्यन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य छन्। बैठकमा खरिद प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नलाई तत्काल छानबिन गर्ने वा उपलब्ध कागजात अध्ययनपछि थप निर्णय लिने भन्ने विषयमा फरक धारणा आएका थिए।
सांसद खगेन्द्र सुनारले अनियमितताको प्रश्न उठेपछि पनि समितिको सक्रियता पर्याप्त नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। सम्बन्धित कागजात १५ दिनभित्र मागिए पनि प्राप्त भए वा नभएको जानकारी सदस्यहरूलाई नदिइएको उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट प्राप्त प्रतिवेदन तथा तथ्य अध्ययन गरेपछि मात्रै थप छानबिनबारे निर्णय लिनुपर्ने बताइन्। उजुरीमाथि चासो राख्दै प्रक्रिया निष्पक्ष बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले पनि प्रहरी संस्थामाथि उठेका प्रश्नको निरूपण आवश्यक रहेको बताए। उनले तत्काल छानबिन समिति बनाउनुको सट्टा अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। महरले सातदेखि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा सुझाए पनि बैठकले अन्ततः दुई महिना दिएको छ।
अध्ययन समिति गठन हुनु खरिदमा अनियमितता पुष्टि हुनु भने होइन। समितिले उपलब्ध विवरण अध्ययन गरेर आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
