काठमाडौं । शिक्षकलाई सवारी साधन खरिदमा ब्याज सहुलियत दिने व्यवस्थासहितको शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ सहमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाख रुपैयाँसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी तथा निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले ४ लाख रुपैयाँसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नियमावलीमा सवारी साधन खरिदका लागि बैंकमार्फत हुने वित्तीय व्यवस्थामा लागत रकमको ८० प्रतिशतसम्मको किस्तागत ब्याज नेपाल सरकारले सहुलियतस्वरूप व्यहोर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षकले सवारी साधन खरिद गर्दा बाँकी २० प्रतिशत रकम भने आफैँ व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
प्रस्तावअनुसार शिक्षक सेवामा बहाल रहेको अवधिसम्म सम्बन्धित बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याज सरकारले व्यहोर्नेछ। यस व्यवस्थाले शिक्षकलाई सवारी साधन खरिद गर्न आर्थिक सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, उक्त व्यवस्था हाल प्रस्तावका रूपमा रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको सहमति र आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै यसको कार्यान्वयनबारे टुंगो लाग्नेछ।
