सिरहा । सिरहाको गोलबजार नगरपालिकामा हाटबजारको ठेक्का तथा राजस्व संकलनमा १ करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन नगरप्रमुख देवनाथ साहु तेलीसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले आइतबार तत्कालीन नगरप्रमुख तेली, उपप्रमुख रेशम कुमारी थापा, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसहित सात जनाविरुद्ध १ करोड ६० लाख ४६ हजार ३४४ रुपैयाँ १० पैसा बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबीसहित आरोपपत्र दायर गरेको हो।
मुद्दा दायर गरिएकामा तत्कालीन नगरप्रमुख देवनाथ साहु तेली, उपप्रमुख रेशम कुमारी थापा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसी, राजस्व शाखा प्रमुख दिनेश कुमार सहनी र हाटबजार ठेकेदार वीरेन्द्र कुमार यादव रहेका छन्। उनीहरू पाँचै जनासँग जनही १ करोड ६० लाख ४६ हजार ३४४ रुपैयाँ १० पैसा बिगो माग गरिएको छ। नगरप्रमुखको हैसियतमा रहेर भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको आरोपमा तेलीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायको मागदाबीसमेत गरिएको छ।
त्यसैगरी, नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनन्त कुमार पौड्याल र तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामनारायण महतोविरुद्ध जनही १ करोड ३३ लाख ११ हजार ४३१ रुपैयाँ १० पैसा बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा गोलबजार नगरपालिकाका वडा नम्बर ६ र ७ स्थित पशु, बाख्रा तथा गुदरी हाटबजार सञ्चालनका क्रममा आपसी मिलेमतोमा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याइएको आरोप छ।
नगर कार्यपालिकाको २०७८ साउन ४ गतेको बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजस्वमा २७ लाख ३४ हजार ९१३ रुपैयाँ नियमविपरीत छुट दिइएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। स्थानीय तहमा कर छुट दिने अधिकार नगरसभालाई मात्र हुने कानुनी तथा विधायिकी सिद्धान्तविपरीत कार्यपालिका बैठकबाट कर छुट दिइएको अख्तियारको ठहर छ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रतिस्पर्धाबिनै सोझै अमानतमा गोलबजार–८ का ठेकेदार वीरेन्द्र कुमार यादवलाई हाटबजार सञ्चालन गर्न दिइएको पाइएको छ।
ठेकेदार यादवबाट असुल गरी नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने १ करोड ३३ लाख ११ हजार ४३१ रुपैयाँ १० पैसा राजस्व दाखिला नगरी हिनामिना गरिएको आयोगको आरोप छ।
राजस्व नबुझाउने ठेकेदार यादवलाई मतियारका रूपमा मुख्य कसुरदारसरह बिगो, जरिवाना र सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
