काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विभिन्न निकाय, सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिले लामो समयदेखि ओगट्दै आएको ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याएको छ।
वर्षौँदेखि सम्झौताविपरीत प्रयोग भइरहेका, सम्झौताको म्याद सकिएका तथा बिना स्वीकृति अतिक्रमण गरिएका विश्वविद्यालयका जग्गा फिर्ता ल्याइएको हो। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र त्रिवि प्रशासनको सक्रियतामा छ महिनाभित्रै उक्त परिमाणको जग्गा फिर्ता ल्याउन सफल भएको हो।
त्रिविले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन ३५ दिने सार्वजनिक अल्टिमेटम जारी गरेको थियो। उक्त अल्टिमेटमसँगै निरन्तर प्रशासनिक तथा कानुनी पहल अघि बढाएपछि जग्गा फिर्ता अभियानले गति लिएको हो।
त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन र विश्वविद्यालयको आन्तरिक अभिलेखलाई मुख्य आधार बनाएर अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। अभियानका क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विभिन्न निकाय तथा व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेका विश्वविद्यालयका जग्गाको लगत सङ्कलन गरिएको थियो।
३५ दिने समयसीमाभित्र अनधिकृत रूपमा सञ्चालन भइरहेका संरचना खाली गराउने र सम्झौताको म्याद समाप्त भई नवीकरण नभएका क्षेत्रलाई विश्वविद्यालयको प्रत्यक्ष स्वामित्वमा ल्याउने काम अघि बढाइएको थियो।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रालयको अग्रसरता र त्रिवि प्रशासनको सक्रियतामा ६ महिनाको अवधिमा ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याउन सफल भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार फिर्ता भएका जग्गालाई विश्वविद्यालयको गुरुयोजनाअनुसार शैक्षिक तथा अनुसन्धानमूलक गतिविधिमा उपयोग गर्ने तयारी गरिएको छ। ती जग्गामा अत्याधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय पुस्तकालय तथा आवश्यक शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने त्रिविको योजना छ।
मन्त्री पोखरेलले फिर्ता ल्याउन बाँकी रहेका जग्गाको खोजी तथा फिर्ती प्रक्रिया पनि जारी रहेको जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर रहेका विश्वविद्यालयका जग्गा फिर्ता ल्याउनसमेत काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
‘हामी आएपछि हडपिएका जग्गा फिर्ताको काममा सक्रियतापूर्वक लागेका थियौँ। आजसम्म काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र त्रिविको ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता भएको छ। उपत्यकाबाहिरको हकमा पनि काम भइरहेको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने।
उनले फिर्ता भएका जग्गामा थप शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुका साथै त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा काम गरिने बताए।
लामो समयदेखि विभिन्न निकाय, सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिको प्रयोगमा रहेका विश्वविद्यालयका जग्गा फिर्ता भएपछि त्रिविलाई शैक्षिक गतिविधि विस्तार गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। फिर्ता भएका जग्गाको व्यवस्थित उपयोगमार्फत विश्वविद्यालयको अनुसन्धान क्षमता, शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्य त्रिविले राखेको छ।
