काठमाडौं । सरकारले अपर अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ६ मिलियन अमेरिकी डलरको सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेकाे छ।
भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्ताे निर्णय गरेकाे सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पनि जानकारी दिइन्।
उनले भनिन्, ‘अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा अपर अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ६ मिलियन अमेरिकी डलरको सहायता स्विकार गर्ने, कर प्रणालीको सुधारका लागि पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने, मोरोकोको मारकेशमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तरराष्ट्रिय मुद्राको कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्विकृत दिने निर्णय भएको छ ।’
उनले राष्ट्रि सिँचाइ नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने र नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको बताइन्। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छूट गरी १०/१० हजार मेट्रिक टन चिनी आायात गर्न स्वीकृति दिने, राष्ट्रि संचाई नीति, २०८० स्वीकृत गरेको छ, नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गरिएको छ ।
गृहमन्त्रालय अन्तरगतमा अध्यागमन विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागमा २०८०, ८१ का लागि २१ वटा अस्थायी दरबन्दी स्विकृत गर्ने, तीजना स्वास्थ्य प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक सरुवा गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ।
