काठमाडौं । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पूर्ण विवरण यही मंसिर ७ भित्र पठाउन पालिकाहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंह सहभागी थिए।
बस्न मिल्ने र नमिल्ने घरको वर्गीकरण गरेर स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराई जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सिफारिस गर्न बैठकले निर्देश गरेको हो।
अहिले पठाएको विवरण स्पष्ट नभएको जनाउँदै बैठकले पूर्ण विवरण पठाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको हो। यसैगरी सरकारी कार्यालयको क्षतिको विषयमा सरकारी कार्यालयलाई नै विवरण पठाउन आग्रह गरिएको छ।
अस्थायी टहरा निर्माण गरी विद्यालय सञ्चालन गरिएको छ । बस्न नमिल्ने घरका लागि मात्र अस्थायी आवास निर्माण गर्न रकम दिइने छ । त्यस्तै मंसिरभित्र खाद्यान्न जम्मा गर्न र प्रभावित क्षेत्रमा तुरुन्तै मेडिकल टिम परिचालन गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।
संघीय सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएका क्षेत्रमा तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रतिपरिवार ५० हजार दिने निर्णय गरे पनि सो रकम अझै स्थानीय पालिकाको खातामा जम्मा छैन।
उक्त रकम पालिकाको खातामा जम्मा हुनका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा खाता नम्बर पठाएर निकासा लिन अनुरोध गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिए। प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिन कार्यविधि तयार गरेर स्वीकृत गरेर तत्काल यही महिनाभित्र काम पूरा गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।
