काठमाडौं । आन्दोलनरत अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) पीडितलाई सरकारले छलफलका लागि बोलाएको छ। मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिलाई आज (आइतवार) पत्र पठाउँदै गृह मन्त्रालयले वार्ताका लागि बोलाएको हो।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव अधिकारीले जानकारी दिए।
वार्ता समितिमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव पण्डितसहित दुईजना उपसचिव रहने र संघर्ष समितिबाट बढीमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी मन्त्रालयमा उपस्थित हुन भनिएको उनले बताए।
मिटरब्याजपीडितबाट पैदलयात्रा, प्रदर्शनलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको पनि गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
मिटरब्याजसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि कानुन संशोधन, अधिकारसम्पन्न आयोग गठन, आयोगको कार्यकाल समाप्त भई विघटन भएपश्चात् उजुरी फछ्र्यौटसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी दुवै पक्षबीच छलफल तथा मेलमिलाप गराउने प्रयास भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सहमति नभएका विषयमा कानुनबमोजिम मुद्दा दर्ता गर्नेलगायत जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिइएको र त्यसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
मिटरब्याजपीडितले गृह मन्त्रालयको यो भनाइ अस्वीकार गरेका छन्। देशका विभिन्न स्थानबाट पैदलयात्रा (न्याय मार्च) गर्दै मिटरब्याजपीडित गत शुक्रवार काठमाडौँ आइपुगेका हुन्।
मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन गरिए पनि त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएको र पीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै उनीहरु २३ दिन लामो ‘न्याय मार्च’ गरेर काठमाडौँ आएका थिए।
