काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले संघीय सरकारलाई दिएको विश्वासको मत औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको छ। आइतबार नाउपा अध्यक्ष तथा सांसद रञ्जिता श्रेष्ठले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाएकी हुन्।
नाउपाबाट संघीय सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीको रूपमा सहभागी रहेका अरुण चौधरीले पनि आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा बुझाउने तयारी गरेका छन्।
सङ्घीय सरकारको समर्थन फिर्ता गर्नुका साथै नाउपा पहिल्यै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट बाहिरिसकेको छ। पार्टी अहिले मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी छ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार, सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद्मा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। संघीय सरकारबाट समर्थन फिर्ता भएको यो घटनासँगै अब प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता आएको छ।
