काठमाडौं । बागमती प्रदेशका सचिव दीपेन्द्र सुवेदीसहितका २० जना निजामती कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा संशोधन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले प्रदेश सचिव पदमा दश वर्षसम्म संघीय कर्मचारी खटाउने प्रावधान संविधान र संघीयताको मर्म विपरीत रहेको भन्दै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ,”संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ११४(२), ११५ र ११६(३) ले प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पार्नेछ।”
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० हाल राष्ट्रियसभामा छलफलको क्रममा छ। सो विधेयकअनुसार, प्रदेश सचिव पदमा दश वर्षसम्म संघीय कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरिएको छ, जसले प्रदेशका कर्मचारीहरूलाई वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित गर्ने खतरा रहेको बागमतीका कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
वृत्ति विकासमा अवरोध ज्ञापनपत्रमा थप उल्लेख छ,”दफा ११४(२) र ११६(३) को व्यवस्थाले प्रदेश निजामती सेवाका एघारौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास आगामी १० वर्षसम्म रोकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ, जुन गम्भीर अन्याय हो।”
कर्मचारीहरूका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था संविधानको मूल भावना, संघीयताको मर्म र स्थानीय प्रशासनको सुदृढीकरण सिद्धान्तविपरीत छ। उनीहरूले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
उनीहरूले राष्ट्रियसभामा विधेयक संशोधन गरेर समभावमा आधारित, समान अवसरयुक्त र संघीय ढाँचासँग मेल खाने नीति निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्।
