काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा सक्रिय रहेका कर्मचारी संगठन तथा युनियनहरू खारेज गर्ने तयारी थालेको छ।
प्रधानमन्त्रीनिकट उच्च स्रोतका अनुसार युनियनहरूको आडमा हुने सरुवाबढुवा, राजनीतिक चलखेल र व्यवस्थापनमा बढ्दो दबाबले कार्यालयको कामकाज प्रभावित बनेपछि यो कदम चालेको हो।
संविधानले संगठन बनाउने अधिकार दिए पनि सार्वजनिक सेवामा रहेका व्यक्तिका लागि कानुनले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने प्रावधान छ। यस्तै, निजामति सेवा ऐनले कर्मचारीलाई राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष संलग्न हुन रोक लगाएको छ।
तर व्यवहारमा अधिकांश कर्मचारी युनियनहरू दल–निकट रहेर राजनीतिक गतिविधि गर्ने गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ।
यसै कारण सरकारले यिनलाई एकैपटक खारेज गरी कर्मचारी प्रदर्शन सुधार गर्ने तयारी गरेको हो।
