काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी र सदस्यको स्वकीय सचिव सुविधा कटौती गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै सोमबारदेखि लागू भएको हो।
सरकारको यस निर्णयले करिब ६० जनाको पदमा असर पर्ने देखिएको छ। यसमध्ये ५१ जना अधिकृत र ९ जना उपसचिव स्तरका स्वकीय सचिवहरूको सुविधा रोकिएको छ।
सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले पाउँदै आएको स्वकीय सचिव सुविधा भने यथावत् राखिएको छ। तर, विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षका नेता र प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक तथा अन्य पदाधिकारीहरूले पाउँदै आएको उपसचिव स्तरको सुविधा कटौती गरिएको छ।
त्यसैगरी, प्रतिनिधि सभाका सांसद र राष्ट्रिय सभाका सदस्यले पाउँदै आएको अधिकृत स्तरको सुविधा पनि अब हटेको छ। यस अनुसार, प्रतिनिधि सभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्य गरी ३१४ सांसदले पाउँदै आएको अधिकृत स्तरको दरबन्दी कटौती भएको देखिन्छ।
हाल प्रतिनिधि सभा नरहेकोले राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्य र सात दलका प्रमुख सचेतक तथा उपाध्यक्षहरूले मात्र यो सुविधा पाउँदै आएका थिए। यसरी ५१ अधिकृत र ९ उपसचिवको स्तरको सुविधा सोमबारदेखि कटौती भइसकेको छ।
