काठमाडौं। उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङको नियुक्ति पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई हटाइएको निर्णयप्रति सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।
शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो। यस निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले मंगलबार सरकारलाई किन शाक्यलाई पदबाट हटाइएको हो भन्ने कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चले सरकारको जवाफ आएपछि मात्र अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्ने बताएको छ। यसअघि पनि कुलमान घिसिङ दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुँदा शाक्य हटाइएका थिए। त्यतिबेला शाक्यको रिटमा अदालतले कुनै आदेश नदिइ मुद्दा टुंगिएको थियो। तर यसपटक अदालतले सरकारलाई हटाइएका कारणको कानुनी आधार स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको छ।
