काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने १०० रुपैयाँभन्दा माथिका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा लगाइएको भन्सार शुल्कमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि रोक लगाएको छ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायलाई भन्सार शुल्क नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले १०० रुपैयाँभन्दा माथिका वस्तुमा अनिवार्य भन्सार कर लगाउने निर्णय गरेपछि तराई–मधेशका सीमा क्षेत्रमा कडाइ सुरु गरिएको थियो। उक्त निर्णयको स्थानीयवासीले विरोध गर्दै आएका थिए।
अर्थ मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउँदा लगाइएको भन्सार शुल्क प्रचलित व्यवस्था विपरीत रहेको दाबी गर्दै तत्काल रोक्न माग गरिएको थियो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै हाललाई उक्त भन्सार शुल्क कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ।
