काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अधिकांश नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण, पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति, ब्याजदर करिडोर व्यवस्थापन, खुला बजार कारोबार तथा बैंकिङ क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरूमा उल्लेख्य प्रगति भएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ भने वैशाखमा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ। यस्तै, विदेशी विनिमय सञ्चिति १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि वैशाखसम्म निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ६.५ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ। यद्यपि विस्तृत मुद्रा प्रदाय (एम–२) भने १५.२ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आज सार्वजनिक हुँदै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति, लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइनेआज सार्वजनिक हुँदै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति, लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइने
समीक्षामा ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाइएको, खुला बजार कारोबारलाई निरन्तरता दिइएको तथा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलताको व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र जारी गरिएको उल्लेख गरिएको छ। साथै अन्तरबैंक कारोबारलाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक प्रणाली विकासको काम पनि अघि बढाइएको जनाइएको छ।
राष्ट्र बैंकले निजी आवास कर्जाको सीमा २ करोड रुपैयाँबाट ३ करोड रुपैयाँ पुर्याउने, डिजिटल कर्जालाई थप सहज बनाउने, कृषि, लघु तथा साना उद्यममा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने, व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट तथा सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाउनेलगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति गुणस्तर मूल्याङ्कन (Asset Quality Review), जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली, प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंक (D-SIB) सम्बन्धी मापदण्ड तथा तरलता व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न सुधारका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्यमा निरन्तर काम भइरहेको छ।
