काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’का राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन गरिएको संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलले प्रतिवेदन लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। सरकारले दोस्रोपटक थपेको समयसीमाभित्रै प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्ने तयारी भइरहेको कार्यदलले जनाएको छ।
प्रतिवेदन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका बेला भने नेकपा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का प्रतिनिधिहरू कार्यदलबाट बाहिरिएका छन्। ८३ दिनसम्म निरन्तर सहभागिता जनाएका ती दलहरूले सोमबार सामूहिक पत्रमार्फत कार्यदलमा अब सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराउँदै बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रिया नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
कार्यदलका संयोजक असिम शाहले करिब तीन महिनासम्म कुनै असहमति नजनाएका दलहरू अन्तिम समयमा आएर बाहिरिनु कार्यदललाई असफल बनाउने रणनीतिका रूपमा देखिएको बताए। उनका अनुसार देश–विदेशका विज्ञ, सरोकारवाला र नागरिकबाट प्राप्त सुझाव बहसपत्रमा समेटिँदा सरकारको लोकप्रियता बढ्ने आशंकाले केही दलहरू पछि हटेका हुन्।
कार्यदलमा सहभागी दलहरूले संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य–मान्यतालाई नचलाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता सरकारबाट आउनुपर्ने तथा संशोधनका विषय र कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। कार्यदलका सदस्यहरूले भने संविधानका आधारभूत मूल्य–मान्यता सुरक्षित रहने प्रतिबद्धता सुरुदेखि नै व्यक्त हुँदै आएको र अहिले उठाइएको विषय अनावश्यक भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सहभागितामै बहसपत्र तयार भइरहेको उल्लेख गर्दै यसले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कमजोर नभई थप सुदृढ बनाउने बताए। कार्यदलका सदस्य सचिव लीलाधर सुवेदीले पनि लोकतान्त्रिक र पारदर्शी ढंगले काम भइरहेका बेला दलहरू बाहिरिनुले जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने टिप्पणी गरे।
कार्यदलले हालसम्म संविधानविद्, कानुनविद्, राजनीतिज्ञ, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा पूर्वप्रशासक लगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग परामर्श गरिसकेको छ। साथै, अनलाइनमार्फत देश–विदेशका ४४ हजार ७०० नागरिकका सुझाव संकलन गर्नुका साथै संविधानसभाका विभिन्न समितिका प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरेको जनाएको छ।
