काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेयता १०० दिनमा कानून निर्माण, डिजिटल सुशासन, संक्रमणकालीन न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहकार्य तथा सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार १० नयाँ विधेयक, १४ विधेयकको तर्जुमा सहमति, ८ अध्यादेश, २४ नियमावली तथा ९ गठन आदेशको मस्यौदा अघि बढाइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI), साइबर सुरक्षा, सूचना प्रविधि, कम्पनी कानून, सहकारी नियमनलगायतका महत्वपूर्ण विधेयक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। साथै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनसहित विभिन्न कानून संशोधनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायमा डिजिटल प्रणाली
संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका नियमावली तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ। उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीलाई डिजिटल ड्यासबोर्डमा रूपान्तरण गरिएको, पीडितको विवरण डिजिटल रूपमा व्यवस्थापन गरिएको तथा अनुसन्धान प्रक्रियालाई End-to-End (E2E) सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
डिजिटल सुशासनमा जोड
मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई छिटो र पारदर्शी बनाउन Fast Track Desk स्थापना गरेको छ। “Know Your Law”, “Law of the Week” र “Make Your Own Law” जस्ता डिजिटल अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनलाई एउटै डिजिटल प्रणालीमा उपलब्ध गराउने Nepal Law Information System (NLIS) विकासको काम पनि अघि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहकार्य विस्तार
नेपाल–चीनबीच आपराधिक मुद्दामा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सन्धि कार्यान्वयनमा आएको छ भने भारतसँगको पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश गरिएको छ। साथै JICA, ADB, IDA लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग विभिन्न परियोजनासम्बन्धी कानुनी राय तथा सम्झौतामा मन्त्रालयले सहजीकरण गरेको जनाएको छ।
‘कानून सुधार वर्ष’ घोषणा
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार वर्ष (Law Reformation Year)’ घोषणा गर्दै प्रचलित कानूनको पुनरावलोकन, संशोधन, एकीकरण तथा नयाँ कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। साथै विधेयक अनुगमन प्रणाली (Government Bill Tracking System) सञ्चालन, कानून तर्जुमा निर्देशिका निर्माण तथा नागरिक सहभागितालाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारिएको छ।
