काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत संस्थागत ऋणीको व्यक्तिगत जमानी सम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्ने घोषणा गरेको छ। मंगलबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर विश्वनाथ पौडेल ले व्यक्तिगत जमानीमा रहेको असीमित दायित्व हटाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार अघि बढाइने जानकारी दिए।
मौद्रिक नीतिअनुसार संस्थागत ऋणीबाट लिइने व्यक्तिगत जमानीको असीमित दायित्व हटाइनेछ। यससँगै चेक अनादर (चेक बाउन्स) का कारण स्वतः कालोसूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थाको पनि पुनरावलोकन गरिने भएको छ। राष्ट्र बैंकले सकेसम्म कम व्यक्ति कालोसूचीमा पर्ने गरी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने जनाएको छ।
डिजिटल वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन व्यक्तिगत रेटिङमा आधारित पियर–टु–पियर (पी–टु–पी) लेन्डिङ प्रणालीको सम्भाव्यता, नियामकीय ढाँचा र कार्यान्वयनबारे अध्ययन अघि बढाइने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने ऋण कारोबार दर्ताको व्यवस्था कर्जा सूचना केन्द्रअन्तर्गतको सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमार्फत करिब सात वर्षअघि नै सुरु भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य पनि निर्धारण गरेको छ। आपूर्तिजन्य कारणले पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धिबाट प्रारम्भिक महिनामा दबाब रहने भए पनि आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासदेखि मुद्रास्फीति घट्दै जाने प्रक्षेपण गरिएको छ।
यसअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले जेठ १५ मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा ६ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको अनुमान गरेका थिए। त्यसको तुलनामा राष्ट्र बैंकले ५.५ प्रतिशतको लक्ष्य निर्धारण गरेको हो। अर्थविद्हरूले भने ६ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति कायम राख्नसमेत चुनौतीपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन्।
