उपमहालेखा नियन्त्रक नवराज ढकालद्वारा जारी परिपत्रमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि सबै भुक्तानी, राजस्व संकलन तथा हिसाब मिलानका कार्य निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
परिपत्रअनुसार असार २५ गतेसम्म भएका आर्थिक कारोबारलाई मात्रै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हिसाबमा समावेश गरिनेछ। सो अवधिभित्र भएका सबै भुक्तानी, राजस्व तथा लेखा विवरण सम्बन्धित प्रणालीमा समयमै प्रविष्ट गरी हिसाब फर्स्योट गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै, SuTRA (Sub-National Treasury Regulatory Application) प्रणालीमार्फत भएका Transfer Reject भएका EFT (Electronic Fund Transfer) कारोबारको पुनः भुक्तानी गर्न, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त विभिन्न अनुदानको निकासा समयमै सम्पन्न गर्न तथा स्थानीय तहहरूले खर्च, राजस्व र धरौटी खाताबीच आवश्यक रकम स्थानान्तरण गरी हिसाब मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बैंक खातामा रहेका बाँकी रकम, फिर्ता गर्नुपर्ने फन्ड तथा अन्य आर्थिक दायित्वसँग सम्बन्धित कार्यसमेत असार मसान्तअघि नै टुंग्याउन सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई आग्रह गरेको छ।
कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र समयमै बन्द गर्ने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था लागू गरिएको हो।
