काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने तथा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने लक्ष्यसहित लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ।
मंगलबार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तथा मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिइएको छ। साथै, कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम राख्दै निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह विस्तार, लगानी अभिवृद्धि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढाउने लक्ष्य अघि सारेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदरलाई सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा यथावत् राख्दै खुला बजार कारोबारमार्फत तरलता व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ।
मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनर्वर्गीकरण गरी व्यवसायको प्रकृतिअनुसार विशिष्टीकृत बैंकिङ सेवा प्रवर्द्धन गर्ने, शाखा व्यवस्थापनमा लचकता अपनाउने तथा डिजिटल बैंकिङलाई थप विस्तार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैंकिङ सेवाको लागत घटाएर त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सेवाग्राहीसम्म पुर्याउने उद्देश्यले डिजिटाइजेसन, शाखा व्यवस्थापन र नियामकीय प्रक्रियालाई थप सरलीकरण गरिने उल्लेख छ।
यसैगरी, व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने, निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन सहज बनाउने तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशन तथा नियमनलाई सरल बनाउने, दोहोरोपन हटाउने र विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धी एकीकृत परिपत्रलाई पनि सरलीकरण गर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै, व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित पियर–टु–पियर (P2P) ऋण कारोबार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, डिजिटल वित्तीय सेवा विस्तार गरिने तथा वित्तीय प्रणालीलाई थप प्रतिस्पर्धी, प्रभावकारी र ग्राहकमैत्री बनाउने नीति मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ।
राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र सन्तुलित, विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज रहेकाले आगामी वर्ष पनि सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरिएको जनाएको छ। साथै, मुद्रास्फीतिमा अस्वाभाविक दबाब नआएसम्म नीतिगत स्थायित्व कायम राखिने र आवश्यक परे मात्र समष्टिगत विवेकशील नियामकीय औजारमा परिमार्जन गरिने स्पष्ट पारेको छ।
