काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३२ गते बसेको बैठकले मिटरब्याजबाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधनदेखि नयाँ सिक्का टकमरी, विदेशी अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने लगायत विभिन्न सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकका समस्या समाधानका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन्। उक्त टोलीले मिटरब्याज पीडितका माग सम्बोधनका लागि वार्ता गर्नेछ।
त्यस्तै, सरकारले एक रुपैयाँ र दुई रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिएको छ। नयाँ डिजाइनका सिक्काको प्रचलनले चलनचल्तीका सिक्कालाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल कानून सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्न दक्षिण कोरियाको सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस परियोजनामार्फत कानुनी सूचना प्रणालीलाई थप आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
बैठकले संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका रुख वा पोल हटाउने सम्बन्धमा पनि निर्णय गरेको छ। अब मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त आयोजनाको क्षेत्रमा थप रुख वा पोल हटाउन आवश्यक परेमा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसले सरकारी निकायको प्रशासनिक संरचनालाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्ने बाटो खुला भएको छ।
सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३ पनि स्वीकृत गरेको छ। यस संशोधनमार्फत प्रतिष्ठानको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ। यस निर्णयले सेवा करारका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउने सरकारको विश्वास रहेको छ।
सरकारका यी निर्णयहरू प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, कानुनी प्रणालीको आधुनिकीकरण तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ गरिएको जनाइएको छ।
