काठमाडौं । सरकारले विज्ञापन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत उक्त नीतिले द्रुत रूपमा विस्तार भइरहेको डिजिटल प्लेटफर्म, सामाजिक सञ्जाल, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ, स्पोन्सर्ड कन्टेन्ट तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मार्फत गरिने विज्ञापनलाई नियमन र अनुगमनको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले स्वच्छ, मर्यादित, पारदर्शी र उत्तरदायी विज्ञापन व्यवसायको विकास गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र विज्ञापन क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान बढाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
नीतिअनुसार सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यमबाट हुने विज्ञापनलाई स्पष्ट मापदण्डभित्र ल्याइनेछ भने इन्फ्लुएन्सरमार्फत गरिने प्रचारप्रसार र एआई प्रयोग गरेर तयार गरिएका विज्ञापनसमेत नियमनको दायरामा पर्नेछन्।
यस्तै, स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको विज्ञापनलाई विशेष सहुलियतमार्फत प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी विज्ञापनका हकमा ‘क्लिन फिड’ (विज्ञापनरहित प्रसारण) प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले नयाँ नीतिमार्फत विज्ञापन क्षेत्रमा विश्वसनीयता, पारदर्शिता र उपभोक्ता संरक्षणलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरेको छ।
