काठमाडौं । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसलाई व्यवस्थित गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको आधार तयार पार्ने उद्देश्यले गठित ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको हो।
सरकारले गत चैत १६ गते उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो। त्यसअघि चैत १३ गते सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
सोही कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलले चैत २५ गतेदेखि काम सुरु गरी दोस्रो पटक थपिएको म्यादभित्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको जनाएको छ।
कार्यदलका अनुसार यस अवधिमा २२ वटा औपचारिक तथा अन्य अनौपचारिक बैठक सम्पन्न गरिएका छन्। छलफलका क्रममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वप्रशासक, विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय महिला, सञ्चारकर्मी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञसँग प्रत्यक्ष छलफल गरिएको जनाइएको छ।
त्यसैगरी संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एसोसिएसन, विभिन्न धार्मिक संघसंस्था लगायत १५० भन्दा बढी संघ–संस्थाबाट लिखित सुझाव संकलन गरिएको कार्यदलले जनाएको छ।
यसका साथै कार्यदलले ४४ हजार ६१३ वटा डिजिटल सुझाव समेत प्राप्त गरेको जनाएको छ।
कार्यदलका अनुसार प्राप्त सुझावहरूलाई २० वटा विषयगत क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी कार्यकारी सारांशसहितको प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। अब उक्त प्रतिवेदनका आधारमा संविधान संशोधनसम्बन्धी राष्ट्रिय बहस र आगामी नीतिगत प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
