काठमाडौं । सरकारले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउने, कर अनुपालनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा उपभोक्तालाई खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल लिन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त कार्यविधि जारी गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपालभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ताले कम्तीमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको खरिदमा वैध बिल लिई विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन्।
कार्यविधिअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालन गर्ने विद्युतीय प्रणालीमा समावेश भएका खरिद विवरणका आधारमा सहभागी स्वतः छनोट प्रक्रियामा समावेश हुनेछन्। विजेता छनोट पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रणालीमार्फत गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले प्रत्येक महिनाको १ गते र १६ गते नियमित विजेता छनोट गर्नेछ। यसबाहेक हरेक दिन एक जना दैनिक विजेता र प्रत्येक महिनामा एक जना बम्पर विजेता पनि चयन गरिनेछ। विजेताको नाम आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ।
पुरस्कारतर्फ नियमित विजेताले १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने मासिक बम्पर विजेतालाई १० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। यद्यपि, पुरस्कार वितरणअघि प्रचलित आयकर ऐनबमोजिम लाग्ने आकस्मिक लाभ कर कट्टी गरिनेछ।
कार्यविधिले केही कारोबारलाई भने कार्यक्रममा सहभागी हुन अयोग्य ठहर गरेको छ। व्यावसायिक प्रयोजनका खरिद, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा जारी बिल, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत् महसुल, सवारी तथा हवाई टिकटलगायतका बिल कार्यक्रममा समावेश हुने छैनन्। साथै एउटै बिल वा एउटै विद्युतीय भुक्तानीलाई एकभन्दा बढी पटक कार्यक्रममा समावेश गर्न पनि पाइने छैन।
पुरस्कार जित्ने विजेताले घोषणा भएको १५ दिनभित्र सक्कल बिल, परिचय खुल्ने कागजात, बैंक खाताको विवरण तथा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सहित नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र पुरस्कार दाबी नगरेमा उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष मा जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस कार्यक्रमले उपभोक्तामा बिल लिने संस्कृतिको विकास, वास्तविक कारोबार अभिलेखीकरण, कर छली नियन्त्रण तथा राजस्व संकलन वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै पारदर्शी कर प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।
