काठमाडौं । नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले सार्वजनिक बिदाको संख्या पुनरावलोकन गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसहित २२ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
सोमबार मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा थपिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अन्य सार्वजनिक बिदाको पुनरावलोकन गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने कार्यदल गठन गरिनेछ।
कार्यदललाई सार्वजनिक बिदाको औचित्य, प्रभाव र व्यवस्थापनबारे अध्ययन गरी १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ।
बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमलाई तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न प्रत्येक मन्त्रालयले तत्काल बजेट कार्यान्वयन तालिका तयार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सोही तालिकाका आधारमा आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय गरिएको छ।
त्यसैगरी, बैठकले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गत असार १८ गते स्वीकृत गरेको एकीकृत राहत तथा सहयोग प्याकेज शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
सरकारले सचिव बैठकका निर्णयमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने, बजेट कार्यान्वयनमा गति ल्याउने तथा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयहरूको समयमै कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य लिएको जनाएको छ।
