काठमाडौं । सरकार र मिटरब्याजपीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि विगत ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन स्थगित भएको छ।
सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा घोषणा गर्दै यसको पूर्ण उन्मूलन गर्ने प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजानेछ। प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा बाध्यकारी चेक स्वतः अवैध र खारेज हुने व्यवस्था गरिनेछ।
यस्तै, गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष विधेयक तयार गरी नयाँ ऐन ल्याउनेछ। ऐनमार्फत मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको कानुनी व्यवस्था गरिने सहमति भएको छ।
सहमतिमा वडा कार्यालयबाट लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिने उल्लेख छ। साथै, आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम मिटरब्याजमा लगानी गर्नेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिनेछ।
नयाँ कानुनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागजात तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, शारीरिक तथा मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजातमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने तथा सम्पत्ति हडप्ने कार्यलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरिनेछ।
मिटरब्याजसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि लिखतको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत खोजी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) अन्तर्गत अनुसन्धान गरिने सहमति भएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी सहजीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ।
पीडितका गुनासा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनेछ। जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितका तीन प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र सबै उजुरी फर्छ्योट गर्ने सहमति भएको छ।
साथै, पीडित पुनः मिटरब्याजको चक्रमा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले वार्षिक बजेटमार्फत आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ।
मिटरब्याजपीडितहरूले असार २५ गते धनुषाको जनकपुरस्थित त्रितियागाछीबाट ‘पैदल न्याय मार्च’ सुरु गरेका थिए। आन्दोलन बाराको निजगढ पुगेपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि वार्ता प्रक्रिया अघि बढेको थियो। त्यसअनुसार पीडित पक्षको वार्ता टोली बिहीबार काठमाडौं आएर भएको वार्ताबाट ९ बुँदे सहमति भएको हो।
