काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पछिल्लो बाढी तथा विपद्का कारण शिक्षा क्षेत्रमा परेको प्रभाव, प्रभावित विद्यालयको पुनःस्थापना तथा आगामी प्राथमिकताका विषयमा नेपाल शिक्षा समूह (नेपाल एजुकेशन क्लस्टर) का प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा बिहीबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा बाढी प्रभावित विद्यालयको पुनःस्थापना, विद्यार्थीको पढाइलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था, आवश्यक सहयोग तथा स्रोत परिचालन र दीर्घकालीन पुनःनिर्माणका विषयमा छलफल भएको हो।
छलफलमा विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा पुनःस्थापनासँगै विद्यार्थीको अध्ययन निरन्तरताका लागि सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनीहरूले प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा तथा बसोबास व्यवस्थापनमा समेत सहयोग गर्ने बताएका छन्।
विकास साझेदारहरूले तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सहयोगका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा काम भइरहेको जानकारी पनि दिएका छन्।
मन्त्री पोखरेलले विपद्को समयमा शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग पुर्याएकोमा एजुकेशन क्लस्टरका प्रतिनिधिलाई धन्यवाद दिँदै प्रभावित विद्यालयको पुनःनिर्माणलाई दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढाउनुपर्ने बताए। उनले आवासीय सुविधा र विद्यालय बस सेवासहितका ठूला विद्यालयको अवधारणाअनुसार पुनःनिर्माण अघि बढाउन उपयुक्त हुनसक्ने धारणा राखे।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव श्रीचन्द्र भट्टराईले विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहयोगमा दोहोरोपन नआउने गरी सरकारी निकायसँग प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
शिक्षा विभागका निर्देशक निलकण्ठ ढकालले प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार बाढीबाट २५१ विद्यार्थी तथा शिक्षक प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये २१७ विद्यार्थी र १५ शिक्षक सम्पर्कविहीन रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, १७ विद्यार्थी र एक शिक्षकलाई बाढीले बगाएको तथा एक विद्यार्थीको अवस्था खुल्न नसकेको जनाइएको छ। प्रभावित विद्यार्थी तथा शिक्षक रसुवा, नुवाकोट र धादिङका शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धित रहेको विभागले जनाएको छ।
बाढीका कारण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका भवनलगायत अन्य भौतिक संरचनामा पूर्ण तथा आंशिक क्षति पुगेको छ। केही शैक्षिक संस्थामा पूर्ण क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण आए पनि जिल्लागत रूपमा कुन संस्थामा कति क्षति भयो भन्ने विस्तृत विवरण भने संकलन तथा अद्यावधिक भइरहेको विभागले जनाएको छ।
मन्त्रालयले प्रभावित विद्यालयको पुनःस्थापना, विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच कायम राख्ने तथा दीर्घकालीन पुनःनिर्माणका लागि सरकार, विकास साझेदार र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ।
