काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग भेटवार्ता गर्दै उत्पादनमूलक तथा ठूला पूर्वाधार परियोजनामा आन्तरिक लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन्।
बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा व्यवसायी विनोद चौधरी, चन्द्रप्रसाद ढकाल, उमेश श्रेष्ठ र पवन गोल्यान सहभागी थिए। प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत निमन्त्रणामा भएको छलफलमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ भने स्वास्थ्य समस्याका कारण सहभागी हुन सकेनन्।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकभित्रै लगानीको वातावरण बनाउन सरकार पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताएका थिए। व्यवसायी पवन गोल्यानका अनुसार प्रधानमन्त्रीले लगानी वृद्धिका लागि स्वदेशी पुँजी र लगानी परिचालनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने, त्यसपछि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानी जोड्ने र त्यसपछि ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने प्राथमिकता सुनाएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता ठूला आयोजना निजी क्षेत्रले सामूहिक रूपमा अघि बढाउन सक्ने वा नसक्ने विषयमा समेत चासो राखेका थिए। जवाफमा उद्योगी विनोद चौधरीले कुनै एक व्यवसायीले एक्लै गर्न नसके पनि निजी क्षेत्र मिलेर यस्ता मेगा प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमाथि राज्यका विभिन्न निकायबाट भइरहेका अनुसन्धान तथा कारबाहीका कारण खस्किएको व्यवसायीको मनोबलका विषयमा समेत छलफल भएको थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका चन्द्रप्रसाद ढकालले उक्त विषय उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने सरकारी नियत नरहेको स्पष्ट पारेका थिए।
गोल्यानका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आर्थिक त्रुटि वा गल्ती भएको अवस्थामा व्यवसायीलाई थुन्ने सरकारको नीति नरहेको बताएका थिए। राजस्व चुहावट वा गल्ती भएको भए कानुनबमोजिम राजस्व र पेनाल्टी असुल गर्ने तर व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने नियत सरकारको नरहेको उनको भनाइ थियो।
छलफलमा गोल्यानले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन ‘बुट’ मोडल ल्याउन सुझाव दिएका थिए। सरकारी संयन्त्रबाट काम गर्दा बजेट अभाव तथा प्रक्रियागत ढिलाइ हुने भन्दै उनले पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग र मुख्य राजमार्ग निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले कुन राजमार्ग निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ र नागरिक सडक उपयोग शुल्क अर्थात् टोल ट्याक्स तिर्न तयार होलान् कि नहोलान् भनेर प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा गोल्यानले काठमाडौं–मुग्लिन सडकखण्डको उदाहरण दिँदै सडक स्तरीय र सुरक्षित बनाइए यात्रुले १०० देखि २०० रुपैयाँसम्म टोल ट्याक्स तिर्न आपत्ति नजनाउने बताएका थिए।
छलफल सकारात्मक भए पनि त्यसलाई बैठकमा मात्र सीमित नगरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्। बैठकको प्रभाव दीर्घकालीन बनाउन प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा र प्रधानमन्त्री सचिवालयको प्रत्यक्ष सहभागितामा बलियो संयन्त्र निर्माण गर्नसमेत उनीहरूले माग गरेका छन्।
उक्त संयन्त्रमार्फत महिनामा एकपटक वा कम्तीमा दुई–तीन महिनामा एकपटक निजी क्षेत्र र सरकारबीच नियमित समीक्षा बैठक गर्नुपर्ने र त्यसबाट नीतिगत समस्याको निरन्तर समाधान खोजिनुपर्ने गोल्यानले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्दै अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता हटाउने, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा लगानीमैत्री नीतिगत सुधार अघि बढाउने दिशामा सरकारले आवश्यक कदम चाल्नेछ।
