काठमाडौँ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले आफ्ना मागप्रति सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै भोलिदेखि देशभरका सम्पूर्ण म्यानपावर कम्पनी बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।
सङ्घले म्यानपावर कार्यालय बन्द गर्नुका साथै म्यानपावरमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया पनि रोक्ने जनाएको छ। यससँगै नयाँ श्रमिक छनोटदेखि उडानसम्मका वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी गतिविधि प्रभावित हुने भएका छन्।
सङ्घले यसअघि नै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्व–अन्तिम श्रम स्वीकृति, नयाँ विज्ञापन तथा भिसा स्ट्याम्पिङको काम रोकिसकेको थियो। श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका श्रमिकको उडानका लागि दिइएको समयसीमासमेत समाप्त भएपछि भोलिदेखि सम्पूर्ण काम–कारोबार ठप्प पार्ने निर्णय गरिएको सङ्घले जनाएको छ।
सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश कुमार बस्नेतले प्रक्रिया पूरा भइसकेका श्रमिकको उडानका लागि एक साताअघि नै सबै म्यानपावर कम्पनीलाई सर्कुलर जारी गरिएको बताए। उनका अनुसार आज राति १२ बजेसम्म प्रक्रिया पूरा भएर उडानका लागि तयार भएका श्रमिकलाई पठाइनेछ। तर, प्रक्रिया पूरा भए पनि भोलिदेखि भने श्रमिकको उडानसमेत रोकिने उनले बताए।
उनका अनुसार श्रम मन्त्रालयको टोलीसँग शुक्रबार भएको प्रारम्भिक छलफलमा व्यवसायीका मागबारे कुनै ठोस सहमति हुन सकेन। मन्त्रालयको टोलीसँग छलफल भए पनि मन्त्रिस्तरमा वार्ता नभएको भन्दै सङ्घले सरकारले व्यवसायीका समस्यालाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप लगाएको छ।
सङ्घका अनुसार भोलिदेखि काठमाडौँस्थित मुख्य कार्यालयसहित देशभरका सबै शाखा कार्यालय बन्द हुनेछन्। त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ विज्ञापन, अन्तर्वार्ता, सम्पूर्ण रिक्रुटिङ प्रक्रिया, पूर्वनिर्धारित श्रमिक उडान तथा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सरकारी र प्रशासनिक काम–कारोबारसमेत बन्द गरिनेछ।
सङ्घका महासचिव हीराबहादुर डाँगीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आन्दोलन कुनै व्यक्ति वा समूहको लाभ–हानिका लागि नभई समग्र व्यवसायीको पेसागत अस्तित्व, सम्मान, अधिकार र दीर्घकालीन भविष्यसँग जोडिएको निर्णायक अभियान भएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा आफ्ना जायज मागको ठोस सम्बोधन, निर्णय र कार्यान्वयनको विश्वसनीय आधार नआएसम्म आन्दोलन फिर्ता वा स्थगित नगरिने स्पष्ट गरिएको छ।
सङ्घले वार्ता र संवादका लागि ढोका खुला रहेको जनाएको छ। तर, सरकारबाट ठोस कदम नआएसम्म काममा नफर्कने अडान व्यवसायीले लिएका छन्।
सङ्घले आफ्ना सदस्य संस्थालाई लुकिछिपी वा वैकल्पिक माध्यमबाट कार्यालय सञ्चालन नगर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। सङ्घको निर्णय अवज्ञा गरी काम सुचारु राख्ने संस्थाको अभिलेख राखिने र त्यस्ता संस्थालाई भविष्यमा सङ्घबाट प्राप्त हुने सहयोग तथा संरक्षणबाट वञ्चित गरिने चेतावनी दिइएको छ।
त्यस्ता संस्थाविरुद्ध आगामी समीक्षा भेलाबाट कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेसमेत सङ्घले जनाएको छ।
