काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि खोज, उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, स्वयंसेवी संस्था तथा आम नागरिकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढी आएको छैटौँ दिनसम्म सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ। हालसम्म ११ हजार ३७९ जनाको उद्धार गरिएको छ भने ३ हजार ९२५ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेका छन्। सम्पर्कविहीनको संख्या निरन्तर घटबढ भइरहेको जनाइएको छ।
उद्धार गरी विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २७९ घाइतेमध्ये १६८ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्।
३६ सयभन्दा बढी प्रभावितलाई राहत
सरकारले काठमाडौँसहित देशका विभिन्न स्थानबाट संकलन भएका राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रसम्म पुर्याइरहेको जनाएको छ। भारत, चीन, अमेरिका, युएई, कतार, जापान, स्वीट्जरल्याण्ड, अष्ट्रेलियालगायत मित्रराष्ट्रबाट समेत सहयोग प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
सुरक्षाकर्मीले हवाई तथा सडकमार्गबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङका चारवटा संकलन केन्द्र हुँदै रसुवा र नुवाकोटका २७ वटा वितरण केन्द्रमार्फत ३ हजार ६९६ जना प्रभावित नागरिकलाई राहत पुर्याएका छन्।
राहत कोषमा पौने ६ अर्ब संकलन
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सोमबार मध्यान्हसम्म नौवटा वाणिज्य बैंकका खातामा ५ अर्ब ८७ करोड ९२ लाख २३ हजार ८४२ रुपैयाँ जम्मा भएको जनाइएको छ।
त्यस्तै, हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा ३१ लाख ९३ हजार २३८ अमेरिकी डलर जम्मा भएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिएका छन्। विभिन्न देश तथा संघसंस्थाले थप आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
नुवाकोट सडक सञ्जालमा पुनः जोडियो
बाढीका कारण प्रभावित नुवाकोटको त्रिशूलीपारिको भू–भाग पुनः सडक सञ्जालमा जोडिएको छ। गल्छी–त्रिशूली राजमार्गअन्तर्गत कल्लेरीटार, कोशीखोला, पिपलटार, दर्शनटार, छत्रेखोला र गौरीबेँसी हुँदै त्रिशूली बजारसम्म सडक सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
यससँगै प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत सामग्री वितरण तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ।
रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न स्थानमा पुल भत्किएकाले सरकारले अस्थायी पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। तीन स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने विषयमा अध्ययन भइसकेको जनाइएको छ। भारतबाट एउटा २३० फिट लामो सिंगल लेन मोडुलर स्टिल ब्रिज प्राप्त भएको तथा थप सातवटा बेलिब्रिज पठाउने प्रतिबद्धता आएको छ। चीनबाट पनि ३० वटा बेलिब्रिज प्राप्त हुने जनाइएको छ।
९३९ शव फेला
बाढीका कारण मृत्यु भएका तथा पहिचान हुन नसकेका शवको कानुनअनुसार वैज्ञानिक प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन भइरहेको सरकारले जनाएको छ।
हालसम्म ९३९ जनाको शव फेला परेको छ। पहिचान भएका शव आफन्तको जिम्मा लगाउने र पहिचान हुन नसकेका शवको डीएनएलगायत पहिचानमा सहयोग पुग्ने आधार सुरक्षित राखी व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ।
विद्युत् र सञ्चार सेवा पुनःस्थापना हुँदै
रसुवामा करिब ३० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुनःस्थापना भएको छ भने बाँकी क्षेत्रमा पोर्टेबल सोलारमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ।
नुवाकोटमा ८५ प्रतिशत र धादिङमा ९८ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनःस्थापना भएको जनाइएको छ। नुवाकोटको बाँकी क्षेत्रमा पाँच दिनभित्र तथा धादिङमा दुई दिनभित्र विद्युत् सेवा पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सञ्चारतर्फ नेपाल टेलिकमका १२० मध्ये ११० वटा र एनसेलका ७८ मध्ये ७५ वटा टावर सञ्चालनमा आएका छन्।
जलविद्युत् आयोजनाबाट २७९ जनाको उद्धार
बाढीबाट प्रभावित विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपाली सेनाले हालसम्म २७९ जनाको उद्धार गरेको छ। केही आयोजनाका सुरुङमा समेत खोज तथा उद्धार जारी रहेको छ।
माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनाबाट २५४ जना, मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट नौ जना, रसुवागढी आयोजनाबाट दुई जना तथा अन्य विभिन्न आयोजनाबाट समेत कामदारको उद्धार गरिएको सरकारले जनाएको छ।
नुवाकोटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ए आयोजनाको सुरुङमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको ९० जनाको टोलीले खोज तथा उद्धार गरिरहेको छ। माथिल्लो त्रिशूली–३ बीमा पनि नेपाली सेनासहितको टोलीले खोजी जारी राखेको छ।
पुनःस्थापनाको तयारी सुरु
प्रधानमन्त्री शाहले खोज तथा उद्धारसँगै प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापनाका लागि समेत सरकारले तयारी थालेको बताएका छन्।
स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रभावित नागरिकको संख्या तथा भौतिक क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ। घर, परिवार, आफन्त तथा जायजेथा गुमाएका नागरिकलाई मानसिक तथा शारीरिक रूपमा सशक्त बनाउँदै पुनःस्थापना गरी सामान्य जनजीवनमा फर्काउने सरकारको योजना रहेको उनले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशीमा आएको बाढी सामान्य प्राकृतिक विपद् नभई हिमालय क्षेत्रमा हिउँ तथा चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित ठूलो विपत्ति भएको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने बताएका छन्।
