काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा ६ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म अर्थात् ९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्न सक्ने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक आकलनअनुसार बाढीबाट करिब ३ खर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। तर पुरानै संरचना जस्ताको तस्तै निर्माण नगरी थप बलियो र विपद् प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्दा पुनर्निर्माणको लागत उल्लेख्य बढ्न सक्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ।
उनका अनुसार सामान्य पुनर्निर्माणको तुलनामा बलियो संरचना निर्माण गर्दा लागत तेब्बरसम्म बढ्न सक्छ। बाढीबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। करिब ७४ हजार ५ सय निजी आवासमा क्षति पुगेको तथा ४० किलोमिटर सडक र ३० भन्दा बढी पुल बाढीले बगाएको प्रारम्भिक विवरण छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टका अनुसार अहिले द्रुत क्षति आकलन भइरहेको छ। त्यसपछि करिब एकदेखि डेढ महिनाभित्र विपद्पछिको विस्तृत आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) गरिनेछ। पीडीएनएमा स्थलगत निरीक्षणसँगै सूचना प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायतका प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ।
दाता सम्मेलनको तयारी
क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम यकिन भएपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार पीडीएनए पूरा भएपछि मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारसँग समन्वय गरी दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने विषयमा निर्णय गरिनेछ।
भोटेकोशी बाढीपछि भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, युरोपेली संघ, अस्ट्रेलिया, जापानलगायत विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट राहत तथा सहयोग प्राप्त भइरहेको सरकारले जनाएको छ। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकलगायतले समेत आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
यसैबीच प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा विभिन्न मुलुक, संस्था तथा व्यक्तिबाट ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग संकलन भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा साझेदार संस्थाले बाढीबाट प्रभावित ८४ हजारभन्दा बढी मानिसका लागि करिब ५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको आकस्मिक सहयोग आवश्यक रहेको जनाएका छन्। अस्थायी आवास, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ खानेपानी र नगद सहयोगलाई तत्कालको प्राथमिकतामा राखिएको छ।
अब विस्तृत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) सम्पन्न भएपछि मात्रै भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको पुनर्निर्माणको वास्तविक लागत र आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आकार स्पष्ट हुने देखिएको छ।
