काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले नेपाली राजनीतिमा क्षय हुँदै गएको लोकतान्त्रिक संस्कृतिको पुनर्जागरणलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक अभिभारा बनाउने संकल्प गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत शर्माको दस्तावेजमा कांग्रेस लोकतन्त्र निर्वाचन, सरकार गठन र सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रियामा मात्रै सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै दल, नेतृत्व, राज्यका संस्था र नागरिकबीचको व्यवहारमै लोकतान्त्रिक संस्कार देखिनुपर्ने धारणा अघि सारिएको छ।
दस्तावेजले कांग्रेस स्वयं पनि राजनीतिक संस्कृतिको क्षयबाट मुक्त नरहेको स्वीकार गर्दै आफ्ना कमजोरीप्रति आत्मालोचना गर्ने र व्यवहारबाटै सुधार सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
शर्माले कांग्रेसलाई नेपालको लोकतान्त्रिक संघर्ष, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, समावेशिता र सामाजिक न्यायको ऐतिहासिक प्रतिनिधि शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। तर इतिहासको गौरवमा मात्र निर्भर नरही कांग्रेस ‘ज्येष्ठ’ दल भएकै कारण सम्मानको हकदार बन्ने नभई वर्तमान व्यवहारबाटै ‘श्रेष्ठ’ प्रमाणित हुनुपर्ने दस्तावेजमा उल्लेख छ।
दस्तावेजमा सरकार र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्धलाई लोकतान्त्रिक संस्कारको महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दा त्यसबाट राजनीतिक लाभ लिनुभन्दा राज्य सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गर्नु जिम्मेवार प्रतिपक्षको दायित्व हुने कांग्रेसको धारणा छ।
कांग्रेसले निर्वाचन हुने, सरकार बन्ने र सत्ता परिवर्तन हुने प्रक्रियालाई मात्र उन्नत लोकतन्त्रको पर्याप्त मापदण्ड मान्न नसकिने जनाएको छ। लोकतन्त्रको वास्तविक अवस्था कानुन, विधि, संसद्, न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेसप्रतिको व्यवहारबाट देखिने दस्तावेजमा उल्लेख छ।
कांग्रेसले लोकतन्त्रको केन्द्रमा नागरिकलाई राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। बहुमतको शासन लोकतन्त्रको आधार भए पनि एउटा नागरिकले आफूलाई अन्याय भएको भन्दै राज्यसँग गुहार माग्दा राज्यले उसको आवाज सुन्यो कि सुनेन भन्ने विषय लोकतान्त्रिक संस्कृतिको वास्तविक परीक्षा भएको दस्तावेजको निष्कर्ष छ।
यस्तै, २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि बनेको राजनीतिक वातावरणले अपेक्षित आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण दिन नसक्दा त्यस अवधिमा हुर्किएको पुस्तामा राजनीतिप्रति निराशा बढेको कांग्रेसको विश्लेषण छ। प्रधानमन्त्री पदको निरन्तर आलोपालो, सत्ता केन्द्रित राजनीति र पदलाई राजनीतिको मुख्य उद्देश्यका रूपमा देखाउने प्रवृत्तिले ‘३५ वर्षमा केही भएन’ भन्ने भाष्यलाई बल पुगेको र त्यही भाष्यले जेन–जी आन्दोलनमा युवाहरूलाई जोड्न भूमिका खेलेको दस्तावेजमा उल्लेख छ।
शर्माको दस्तावेजले नेतृत्व हस्तान्तरणलाई पनि राजनीतिक संस्कृतिको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा अघि सारेको छ। नेतृत्व ‘जमेको पोखरी’ नभई ‘बगिरहने नदी’जस्तो हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै निश्चित उचाइ र औचित्य हासिल गरेपछि सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो रोज्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कांग्रेसले बीपी कोइरालाको राजनीतिक विरासतलाई पारिवारिक वा व्यक्तिकेन्द्रित अर्थमा बुझ्न नहुने स्पष्ट गरेको छ। बीपीको राजनीतिक दर्शनको केन्द्रमा ‘मान्छे’ रहेको र उहाँ विरासतभन्दा विचारमा विश्वास गर्ने नेता भएको दस्तावेजको निष्कर्ष छ।
त्यस्तै, विशेष महाधिवेशनपछि परम्परागत गुटको राजनीतिबाट मुक्त हुने घोषणा गरेको कांग्रेसले नयाँ गुट निर्माणलाई समेत अस्वीकार गर्ने जनाएको छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई गुटको आधारमा नभई दृष्टिकोण, नीति, योजना, व्यक्तित्व र विचारका आधारमा अघि बढाउने नीति दस्तावेजमा प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्वाचनमा बढ्दो खर्च र खर्चको अपारदर्शितालाई लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथिको धब्बा भन्दै कांग्रेसले निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरिने घोषणापत्र कार्यान्वयन भए–नभएको वार्षिक समीक्षा गर्ने तथा त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
सामाजिक सञ्जाललाई कांग्रेसले स्थायी ‘खुला जनसंसद्’का रूपमा चित्रण गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक असहमतिलाई गाली र कटुतामा परिणत गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै स्वस्थ बहस र संयमित आलोचनाको संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
कांग्रेसले निर्वाचनबाट प्राप्त पाँच वर्षको जनादेशलाई सरकार वा दलले जस्तोसुकै व्यवहार गर्न पाउने ‘मौन अनुमति’का रूपमा बुझ्न नहुने स्पष्ट गरेको छ। नागरिकको चेतना र सूचना पहुँच बढेसँगै सरकार र राजनीतिक दलको मूल्यांकन निर्वाचनका बेला मात्र नभई दैनिक रूपमा भइरहेको भन्दै निरन्तर जवाफदेहितालाई लोकतान्त्रिक संस्कृतिको मुख्य आधार मानिएको छ।
पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा तल्लो तहका सदस्यको भावना प्रत्यक्ष रूपमा समेट्न प्रविधिको प्रयोग गर्ने अवधारणा पनि दस्तावेजमा अघि सारिएको छ। महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा क्रियाशील सदस्यको धारणा बुझ्ने माध्यमका रूपमा प्रविधिको प्रयोग गर्दै यसलाई ‘डिजिटल कांग्रेस’को अवधारणासँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
१५औँ महाधिवेशनबाट कांग्रेसले १५ वटा नकारात्मक र १५ वटा सकारात्मक संकल्प सार्वजनिक गरेको छ। नकारात्मक संकल्पमा स्थायी गुट नबनाउने, पहुँचका आधारमा उम्मेदवारी नदिने, सार्वजनिक पदलाई निजी लाभको माध्यम नबनाउने, कानुनी प्रक्रियामा राजनीतिक संरक्षण नदिने तथा सामाजिक सञ्जाललाई आन्तरिक विवादको अखडा नबनाउने विषय छन्।
कांग्रेसले राजनीतिक संस्कृतिमा सुधारका लागि दल परिवर्तन, उम्मेदवारी र ‘कुलिङ पिरियड’ लगायतका विषयमा कानुनी बहस अघि बढाउने जनाएको छ। मानसिक स्वास्थ्य, जलवायु, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, प्रविधि, पूर्वाधार, परराष्ट्र नीति, संघीयता र सामाजिक न्यायलगायत विषयमा नियमित नीति बहस सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि दस्तावेजमा छ।
दस्तावेजको मूल सन्देश नेतृत्व चयनभन्दा पर पुगेको छ। कांग्रेसले आफूलाई केवल नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने संगठनका रूपमा नभई राजनीतिक संस्कृतिमै परिवर्तन ल्याउने शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको छ। ‘नेतृत्व परिवर्तन गरेर अघि बढ्ने होइन, नेतृत्व गर्ने संस्कार नै परिवर्तन गर्ने’ निष्कर्षसहित संगठन गर्ने शैली र संगठनको चरित्रसमेत परिवर्तन गर्ने दाबी गरिएको छ।
