काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
समितिले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गरी सरकारलाई सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य पाँच निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्।
बैठकले नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्न स्वीकृति दिएको छ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति दोस्रो संशोधन नियमहरू, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
बैठकले सहसचिव पदमकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
